*दरगाह बाबा बदख्शानी परिसर में कथित अतिक्रमण का बड़ा मामला! आखिर किसके इशारे पर बढ़ते रहे अवैध निर्माण?*
*दुकान के पीछे पक्का निर्माण, बस स्टैंड की ओर टीनशेड की गुमटी... नगर पालिका ने 30 दिसंबर 2024 को जारी किया था नोटिस, फिर भी अतिक्रमण नहीं हटा! कलेक्टर से कार्रवाई की गुहार।*
*प्रबंध समिति के सदस्य से मिलीभगत कर दुकान बढ़ाने का आरोप, बिना सक्षम अनुमति निर्माण किए जाने का दावा; प्रशासनिक कार्रवाई में देरी पर उठे गंभीर सवाल।*
*राजगढ़ ब्यावरा अमीन खान*
*MO:9752912286*
*अजनार की पुकार*
ब्यावरा (राजगढ़)। शहर में अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासनिक कार्रवाई और नियमों के पालन को लेकर एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसने स्थानीय निकाय की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। राजगढ़ नगरीय क्षेत्र स्थित दरगाह बाबा बदख्शानी परिसर में निर्मित स्थायी दुकानों के पीछे कथित रूप से अतिरिक्त निर्माण किए जाने और बस स्टैंड की ओर टीनशेड की गुमटी बनाकर अतिक्रमण करने का आरोप लगाया गया है। मामले में नगर पालिका द्वारा नोटिस जारी किए जाने के बावजूद अतिक्रमण नहीं हटाए जाने की बात सामने आने के बाद अब जिला कलेक्टर से हस्तक्षेप की मांग की गई है।
इस संबंध में अजनार की पुकार के प्रधान संपादक अमीन खान ने जिला कलेक्टर महोदय को लिखित आवेदन सौंपकर दरगाह परिसर में किए गए दोनों कथित अतिक्रमणों की जांच कराने और नियमानुसार कार्रवाई कर उन्हें हटवाने की मांग की है।
किराये की दुकान को पीछे की ओर बढ़ाने का आरोप।

कलेक्टर को दिए गए आवेदन में उल्लेख किया गया है कि दरगाह बाबा बदख्शानी परिसर में निर्मित स्थायी दुकानों में से एक दुकान के किरायेदार मुबारिक खान (भय्यू भाई) द्वारा प्रबंध समिति के सदर हाफिज इलियास के साथ मिलीभगत कर अपनी दुकान को पीछे की ओर बढ़ाकर अतिरिक्त निर्माण कर लिया गया है। दरगाह परिसर में अतिक्रमण को लेकर एक और मामला है जिसमें वर्तमान दरगाह प्रबंधन समिति के सदर हाफिज इलियास ने खुद दरगाह परिसर में टीन सेट गुमटी लगाकर अतिक्रमण कर रखा है , जबकि यह वक्फ अधिनियम के खिलाफ है की जो सदर हो वही अतिक्रमण कर ले , आवेदनकर्ता का आरोप है कि यह निर्माण बिना किसी सक्षम अनुमति के किया गया है। इसके लिए न तो स्थानीय प्रशासन से अनुमति ली गई और न ही मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड से कोई अनुमति प्राप्त की गई।
यदि आवेदन में लगाए गए आरोप सही पाए जाते हैं, तो यह जांच का विषय है कि आखिर किस आधार पर दुकान के निर्धारित दायरे से आगे निर्माण किया गया और संबंधित जिम्मेदारों ने इस पर समय रहते ध्यान क्यों नहीं दिया?
बस स्टैंड की तरफ टीनशेड की गुमटी, नोटिस के बाद भी कार्रवाई का इंतजार!
मामले में दूसरा आरोप मुबारिक खान के पुत्र असीम खान से जुडा हे, जो वर्तमान दरगाह प्रबंधन समिति के सदस्य भी है,आवेदन के अनुसार, उनके द्वारा बस स्टैंड की तरफ टीनशेड की गुमटी बनाकर अतिक्रमण किया गया है। इस अतिक्रमण को हटाने के लिए नगर पालिका राजगढ़ द्वारा दिनांक 30 दिसंबर 2024 को मध्यप्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 223 के अंतर्गत नोटिस भी जारी किया गया था।
लेकिन सवाल यह है कि नोटिस जारी होने के बाद भी आज तक अतिक्रमण क्यों नहीं हटाया गया? क्या संबंधित विभाग की जिम्मेदारी केवल नोटिस जारी करने तक सीमित रह गई है? आखिर ऐसी कौन सी वजह है कि नोटिस जारी होने के बावजूद कार्रवाई आगे नहीं बढ़ सकी?
कार्रवाई में देरी से बढ़ रहे अतिक्रमणकारियों के हौसले?
आवेदनकर्ता ने कलेक्टर महोदय के समक्ष चिंता जताई है कि कार्रवाई नहीं होने से अतिक्रमण करने वालों के हौसले बुलंद हो रहे हैं और अतिक्रमण का दायरा लगातार बढ़ाया जा रहा है। आवेदन में स्पष्ट रूप से दोनों अतिक्रमणों पर कार्रवाई करवाकर उन्हें हटाने की मांग की गई है।
यह मामला अब केवल अतिक्रमण की शिकायत तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि संबंधित विभागों की जवाबदेही और प्रशासनिक सक्रियता की भी परीक्षा बन गया है। जब किसी मामले में शिकायत के साथ नगर पालिका द्वारा नोटिस जारी किए जाने का उल्लेख हो, तो यह जानना भी जरूरी हो जाता है कि उसके बाद की कार्रवाई किस स्तर पर और क्यों लंबित रही।
अब कलेक्टर के दरबार में पहुंचा मामला, क्या होगी निष्पक्ष जांच?
जिला कलेक्टर के समक्ष आवेदन पहुंचने के बाद अब निगाहें प्रशासनिक कार्रवाई पर टिकी हैं। क्या संबंधित विभाग के अधिकारियों से जवाब मांगा जाएगा? क्या राजस्व और नगर पालिका की संयुक्त टीम से मौके का निरीक्षण कराकर निर्माण की वास्तविक स्थिति और वैधता की जांच कराई जाएगी? क्या नगर पालिका द्वारा जारी नोटिस के बाद हुई कार्रवाई का रिकॉर्ड भी खंगाला जाएगा?
शहरवासियों के लिए भी यह मामला महत्वपूर्ण है, क्योंकि नियमों का पालन सभी के लिए समान होना चाहिए। यदि जांच में अतिक्रमण और अनधिकृत निर्माण की पुष्टि होती है, तो संबंधित जिम्मेदारों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई होना आवश्यक है।
अब देखना यह है कि कलेक्टर महोदय इस मामले को कितनी गंभीरता से लेते हैं और वर्षों से लंबित बताए जा रहे अतिक्रमण के मुद्दे पर प्रशासन कब ठोस कदम उठाता है।