मध्यप्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री जीतू पटवारी ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा मध्यप्रदेश में ओबीसी समुदाय के लिए 27% आरक्षण के विरोध में लगी याचिका को खारिज कर ओबीसी के हक में बड़ा फैसला दिया है। कमलनाथ सरकार के ओबीसी आरक्षण को बढाने वाले फैसले को मंजूरी देने वाले इस ऐतिहासिक फैसले का स्वागत करते हुए मध्यप्रदेश की बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने बीजेपी सरकार को ओबीसी विरोधी करार देते हुए कहा कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट फैसले के बावजूद बीजेपी सरकार ओबीसी समुदाय को उनके हक से वंचित रखने की साजिश रच रही है। श्री पटवारी ने बीजेपी की टालमटोल की नीति को मध्यप्रदेश की जनता के साथ धोखा करार दिया और चेतावनी दी कि यदि सरकार ने जल्द ही इस फैसले को लागू नहीं किया, तो कांग्रेस पार्टी ओबीसी समुदाय के साथमिलकर सड़कों पर उतरेगी और बीजेपी के खिलाफ व्यापक आंदोलन शुरू करेगी।
श्री पटवारी ने प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से कहा, "मध्यप्रदेश में ओबीसी समुदाय के लिए 27% आरक्षण को लेकर कांग्रेस पार्टी ने हमेशा से संघर्ष किया है। यह कांग्रेस पार्टी की ही देन है कि ओबीसी समुदाय को सामाजिक न्याय और समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए आरक्षण की व्यवस्था को मजबूत किया गया। 2003 में कांग्रेस सरकार ने ओबीसी आरक्षण को 14% से बढ़ाकर 27% करने का ऐतिहासिक फैसला लिया था, लेकिन 2004 में बीजेपी की सरकार बनते ही इस फैसले को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। बीजेपी ने उस समय ओबीसी समुदाय के हक को छीनने का पहला षड्यंत्र रचा।"
उन्होंने आगे कहा, "2018 में जब कांग्रेस पार्टी मध्यप्रदेश में सत्ता में आई, तब कमलनाथ जी के नेतृत्व में हमने एक बार फिर ओबीसी समुदाय को उनका हक दिलाने का संकल्प लिया। हमारी सरकार ने ओबीसी आरक्षण को 14% से बढ़ाकर 27% करने का फैसला लिया और इसे कैबिनेट और विधानसभा से पारित कराकर लागू भी कर दिया, लेकिन 2020 में बीजेपी ने विधायकों की खरीद-फरोख्त के जरिए सत्ता हथिया ली और एक बार फिर ओबीसी के हक को छीनने की कोशिश की। बीजेपी ने इस फैसले को लागू होने से रोक दिया, जिसके कारण ओबीसी समुदाय को भारी नुकसान हुआ।"
श्री पटवारी ने बीजेपी सरकार की मंशा पर सवाल उठाते हुए कहा, "हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसलों में साफ कर दिया है कि ओबीसी को 27% आरक्षण देने में कोई कानूनी अड़चन नहीं है। मध्यप्रदेश हाई कोर्ट ने 28 जनवरी 2025 को इस मामले में अपना फैसला सुनाया, और अब सुप्रीम कोर्ट ने भी 7 अप्रैल 2025 को इस फैसले को बरकरार रखते हुए याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि ओबीसी के लिए 27% आरक्षण में कोई कानूनी अड़चन नहीं है। इसके बावजूद, बीजेपी सरकार इस फैसले को लागू करने से भाग रही है। यह बीजेपी का ओबीसी विरोधी चेहरा नहीं तो और क्या है? बीजेपी की इस टालमटोल की नीति ने साबित कर दिया है कि यह सरकार ओबीसी समुदाय की उन्नति और उनके हक की रक्षा करने में पूरी तरह विफल है।" मध्यप्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ने बीजेपी सरकार पर ओबीसी समुदाय के साथ धोखा करने का गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा, "पहले शिवराज सिंह चौहान की सरकार और अब मोहन यादव की सरकार ओबीसी समुदाय के हितों की रक्षा करने में नाकाम रही है। बीजेपी सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करती है। चुनावों के समय बड़े-बड़े वादे किए जाते हैं, लेकिन जब हक देने की बारी आती है, तो बीजेपी पीछे हट जाती है। कोर्ट के फैसले के बाद भी बीजेपी की टालमटोल की नीति ने मध्यप्रदेश की जनता के सामने उसका असली चेहरा बेनकाब कर दिया है। मध्यप्रदेश की समझदार जनता अब सब समझ चुकी है। बीजेपी के षड्यंत्र के कारण ही ओबीसी समुदाय को अब तक बढ़े हुए आरक्षण का लाभ नहीं मिल पाया है।"
श्री पटवारी ने ओबीसी समुदाय के प्रति कांग्रेस पार्टी की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए कहा, "कांग्रेस पार्टी हमेशा से सामाजिक न्याय और ओबीसी समुदाय के हक की लड़ाई लड़ती आई है। हमने 2003 में और फिर 2019 में ओबीसी समुदाय को उनका हक दिलाने के लिए ठोस कदम उठाए। लेकिन हर बार बीजेपी ने सत्ता में आते ही ओबीसी के हक को छीनने की साजिश रची। अब कोर्ट के फैसले के बाद भी बीजेपी की अनिच्छा और ओबीसी विरोधी रवैया देखकर मध्यप्रदेश की जनता में गहरी नाराजगी है। ओबीसी समुदाय के बीच यह भावना तेजी से फैल रही है कि बीजेपी ने बार-बार उनके हक को छीनने की कोशिश की है, और अब कोर्ट के फैसले के बाद भी उनकी मांगों को अनसुना किया जा रहा है।"उन्होंने मध्यप्रदेश की बीजेपी सरकार से तत्काल प्रभाव से ओबीसी के लिए 27% आरक्षण को लागू करने की मांग की। श्री पटवारी ने कहा, "बीजेपी सरकार को कोर्ट के फैसले का सम्मान करना चाहिए और तुरंत ओबीसी के लिए 27% आरक्षण को लागू करना चाहिए। इसके साथ ही, उन सभी भर्ती प्रक्रियाओं को पूरा करना चाहिए, जो इस आरक्षण के अभाव में रुकी हुई हैं। साढ़े पांच हजार से अधिक पदों पर नियुक्तियां अटकी हुई हैं, और ओबीसी समुदाय के युवाओं को इसका सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है।
बीजेपी सरकार की इस देरी के कारण ओबीसी समुदाय के उम्मीदवारों को सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों 4/6 उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिल पा रहा है, जिससे सामाजिक असंतोष बढ़ रहा है।"
श्री पटवारी ने बीजेपी सरकार को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा, "यदि बीजेपी सरकार ने जल्द ही इस दिशा में कदम नहीं उठाए, तो कांग्रेस पार्टी ओबीसी समुदाय के साथ मिलकर सड़कों पर उतरेगी। हम बीजेपी सरकार के खिलाफ व्यापक आंदोलन शुरू करेंगे और ओबीसी समुदाय को उनका हक दिलाकर रहेंगे। मध्यप्रदेश की जनता बीजेपी की असलियत को समझ चुकी है और आने वाले समय में उसे इसका जवाब जरूर देगी।"श्री पटवारी ने मध्यप्रदेश की जनता से अपील की कि वे बीजेपी की ओबीसी विरोधी नीतियों के खिलाफ एकजुट हों और कांग्रेस पार्टी का साथ दें। उन्होंने कहा, "कांग्रेस पार्टी ओबीसी समुदाय के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। हम ओबीसी समुदाय को उनका हक दिलाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे, चाहे इसके लिए हमें कितना भी संघर्ष करना पड़े। मध्यप्रदेश की जनता अब बीजेपी के झूठ और धोखे को बर्दाश्त नहीं करेगी।"
